2021 में दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति को लेकर CAG की रिपोर्ट को दिल्ली की भाजपा सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है. इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शराब पॉलिसी बदलने से सरकारी खजाने को 2,002.68 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा. शराब पॉलिसी को लेकर CAG की यह ऑडिट रिपोर्ट 2017-2018 से 2020-2021 तक की अवधि की है. इस रिपोर्ट में 2021-22 की आबकारी नीति की समीक्षा भी की गई है. हालांकि, इस शराब पॉलिसी को सितंबर 2022 में वापस ले लिया गया था.
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